IAS Puja Khedkar Row:23 जुलाई को पूजा खेड़कर ने नहीं किया मसूरी प्रशिक्षण अकादमी में रिपोर्ट।

IAS Puja Khedkar Row update : 23 जुलाई को पूजा खेड़कर ने नहीं किया मसूरी प्रशिक्षण अकादमी में रिपोर्ट।विवादित आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर आज २३ जुलाई को मसूरी प्रशिक्षण अकादमी में रिपोर्ट नहीं कर पाई।विवाद के कारण खेडकर को अकादमी में वापस बुला लिया गया और उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम निलंबित कर दिया गया और उन्हें 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था।2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर पर अपने चयन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है।

अपने चयन को सुरक्षित करने के लिए फर्जी विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने की आरोपी परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर निर्धारित समय सीमा तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) को रिपोर्ट करने में विफल रहीं। विवाद के बाद खेडकर को अकादमी में वापस बुला लिया गया और उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम निलंबित कर दिया गया। 16 जुलाई को, महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे ने उनकी सरकारी प्रशिक्षण अवधि समाप्त कर दी, लेकिन उन्होंने पत्र का जवाब या रिपोर्ट नहीं दी है।

दिल्ली पुलिस ने झूठी सूचना प्रस्तुत करने पर खेड़कर पर मामला दर्ज किया।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा के अधिक प्रयासों के लिए यूपीएससी को गलत जानकारी प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद केंद्र को उनके दस्तावेजों की जांच के लिए एक समिति गठित करनी पड़ी है।


पूजा खेडकर को अकादमी में वापस बुलाने के लिए डीओपीटी का पत्र

“यह निर्णय लिया गया है कि पूजा खेडकर, आईएएस 2023 बैच के जिला प्रशिक्षण को रोक दिया जाए, और उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत अकादमी में वापस बुलाया जाए। राज्य सरकार से अनुरोध है कि परिवीक्षाधीन अधिकारी को तुरंत कार्यमुक्त किया जाए और उन्हें इसमें शामिल होने की सलाह दी जाए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने महाराष्ट्र सरकार को लिखे एक पत्र में कहा, अकादमी जल्द से जल्द, किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई से पहले मुक्त करे।

पिछले एक महीने से विवाद में चल रही है खेड़कर।

पुणे से वाशिम जिले में स्थानांतरित किए गए परिवीक्षाधीन खेडकर पर कदाचार के लिए जांच चल रही है, जिसमें निजी कार का अनधिकृत उपयोग और अलग कार्यालय, वाहन और कर्मचारियों की मांग शामिल है। चल रही जांच चयन प्रक्रिया की अखंडता और वंचित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोटा के दुरुपयोग के बारे में चिंता पैदा करती है।

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